नवी दिल्ली - धर्म परिवर्तन आणि जातीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत मागासवर्गीय अथवा अनुसूचित जातीशी निगडित कुठल्याही व्यक्तीला दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर त्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू जातीव्यवस्थेअंतर्गत असलेला एखाद्या व्यक्तीचा सामाजिक मागासलेपणा, दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर आपोआप हस्तांतरित होत नाही असं कोर्टाने म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. ज्यात तामिळनाडू सरकारने धर्म परिवर्तन करून मुस्लीम बनलेल्या व्यक्तींना आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दाखल केलेली याचिका घटनात्मक तत्त्वांच्या आधारावर फेटाळली. केवळ पूर्वी मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीशी संबंध असल्याच्या आधारावर धर्मांतर करून दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील जाती-आधारित सामाजिक मागासलेपणा आणि धर्मांतर करून दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर मिळणार्‍या आरक्षणाच्या लाभांशी संबंधित एका प्रकरणात आला आहे.
जो व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारतो, तो नंतर धर्मांतरापूर्वी ज्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचा भाग होता त्या वर्गाच्या कल्याणकारी लाभांवर दावा करू शकत नाही असं न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधील लोकांना इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर मुस्लिम मागासवर्गात समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र मद्रास हायकोर्टाने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्याला नंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. संविधानाच्या १९५० च्या अनुसूचित जाती आदेशाचा संदर्भ कोर्टाने दिला. हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांच्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने सांगितले. धर्मांतर केलेली अशी व्यक्ती आपल्या मूळ जातीशी संबंधित असलेला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावते असं कोर्टाने म्हटलं.
